पणे महानगरपालिकेतील कामगार कल्याण विभाग-1

(पान १ वरून) पुणे महापालिकेकडे सध्या ६५०० हुन अधिक कंत्राटी कामगार असून, यामध्ये आठशेहून अधिक कंत्राटी चालक आहेत. कंत्राटी कामगारांना राज्य शासनाने किमान वेतन देण्याबाबतचे आदेश २४ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी काढले असून, अद्यापही पुणे महापालिकेतील सेवकांना या आदेशाप्रमाणे वेतन मिळत नाही. वारंवार बैठका घेऊन तसेच प्रशासनाने आश्वासने देऊनही हे किमान वेतन मिळालेले नाही. यामुळे कामगारांनी बेमुदत काम बंद आंदोलनास सुरूवात केल्याची माहिती मंचचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांनी दिली. यावेळी कामगार कल्याण अधिकारी अरूण खिलारी यांनी शासनाकडील बाजू मांडत असताना तूर्तास आंदोलन मागे घ्यावे. आपल्या मागण्यावर प्रशासन नक्की मार्ग काढेल असे सांगितले. पण, कंत्राटी कामगार (नियम व निर्मुलन) अधिनियम, १९७० मधील तरतूदीचे पालन केले आहे किंवा नाही तसेच किमान वेतन, ईएसआय, ईपीएफ इ. कायदेशीर बाबीचे काटेकोरपणे पालन केले आहे. किंवा नाही हे तपासून मिळण्याबाबत तसेच तयार करण्यात आलेले बिल तपासून मिळण्याबाबत सर्व क्षेत्रीय कार्यालय, उद्यान कार्यालय, पाणीपुरवठा विभाग, आरोग्य विभाग, नगर अभियंता, ड्रेनेज, भवनरचना विभाग, मोटर वाहन विभाग, करआकारणी व करसंकलन विभाग, सांस्कृतिक केंद्र, अतिक्रमण व अनाधिकृत कत बांधकाम विभाग, उपायुक्त तांत्रिक विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंडई विभाग, सुरक्षा विभाग या सर्व इतर संबंधित खात्याकडून बिल तपासून मिळणेबाबत कामगार कल्याण विभाग प्रमुख शिवाजी दौंडकर कामगार कल्याण अधिकारी, नितीन केंजळे व सर्व प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांच्याकडूनच या खात्यांची बिले तपासून मिळतात. तेंव्हाच या ठेकेदारांना करोडो रूपयांची बिले अदा केली जातात. मुळात कामगार कल्याण विभाग कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७० मधील तरतूदीचे पालन केले आहे का? किमान वेतन, ईएसआय, ईपीएफ इत्यादी बाबीचे काटेकोरपणे तपासणी करण्याचे सोडून संबंधित खात्याने उपलब्ध करून दिलेल्या कागदपत्राची तपासणी केली असता सदर ठेकेदाराने त्यांच्याकडील कंत्राटी कामगारांना वेतनामध्ये मुळ वेतन, विशेष वेतन, घरभाडे, ईएसआय, ईपीएफ इत्यादी दिल्याचे दिसून येत आहे. सदर बिल अदा करण्यास काही हरकत नाही. असे उत्तर सर्रास दिसून येते. तर काही ठिकाणी कामगार कल्याण विभाग म्हणते आमच्या कार्यालयाचा अभिप्राय मिळणेकरिता संपूर्ण प्रकरण आमच्या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. आपल्या खात्याने उपलब्ध करून दिलेल्या कागदत्रानुसार सदर बिलाची तपासणी केली असता संबंधित ठेकेदाराने त्यांच्याकडील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन दराप्रमाणे वेतन अदा केल्याचे प्रकरणे दिसून येत आहे. तसेच सदर ठेकेदार ईपीएफ, ईएसआयची रक्कम संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे भरणा केल्याचेही प्रकरणे दिसून येत आहे. परंतु, सदर ठेकेदार हे त्यांच्याकडील कंत्राटी कामगारांना बोनस हे दरमहाच्या वेतनातून न देता वार्षिक पध्दतीने देत असून त्याबाबत त्यांनी बँकेचा तपशील सोबत जोडलेला आहे. तसेच रजा वेतन हे देखिल वार्षिक पध्दतीने देण्यात येते त्याबाबत बँकेचा तपशील व