महानगरपालिकेतील कामगार कल्याण विभागामधील..

हमीपत्र संबंधित खात्याकडे यापुर्वी सादर केलेला आहे. सदरच्या बिलाबाबत भविष्यात काही त्रुटी आढळल्यास ठेकेदारांनी त्यांची पुर्तता करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. तरी सदरचे बिल अदा करणेबाबत पुढील कार्यवाही होणेस हरकत नाही. असे उत्तर कामगार कल्याण विभाग यांच्याकडून दिले जाते. तेंव्हाच संबंधित विभाग ठेकेदारांचे करोडो रूपयांचे बिल देत असते. प्रश्न हा पडतो जर असे उत्तर सर्रास दिले जात असेल तर कंत्राटी कामगार आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात प्रत्येक वेळेस रस्त्यावर का उतरतो. कामगार कल्याण विभागाने दिलेल्या दाखल्यानुसार सर्व नियमानुसार सर्व पडताळणी केली असेल तर कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनानुसार किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय का मिळत नाही म्हणून रस्त्यावर येवून कंत्राटी कामगारांना दाद मागावी लागते. याचा विचार सत्ताधारी व आयुक्त शेखर गायकवाड हे करणार आहेत की नाही. हाच विषय महत्वाचा असून या सर्व प्रकरणाला कामगार कल्याण प्रमुख शिवाजी दौंडकर, कामगार कल्याण अधिकारी तथा प्रभारी सुरक्षा अधिकारी नितीन केंजळे व प्रभारी सर्व उपकामगार अधिकारी हे ठेकेदाराच्या सादर करणाऱ्या कागदपत्राकडे डोळेझाक करत असून खोटे दाखले देवून करोडो रूपयांचा भ्रष्टाचार हे ठेकेदार कामगार कल्याण विभागाच्या रूपयांचा भष्टाचार हे ठेकेदार कामगार कल्याण विभागाच्या संगनमताने करतात. म्हणून कामगार वंचितच राहतो म्हणून पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी मला पुरावे द्या मग मी कारवाई करतो असे म्हणण्यापेक्षा त्वरित कामगार कल्याण विभागानी दिलेल्या दाखल्याची चौकशी करावी. तसेच कामगार कल्याण विभागामध्ये सर्व प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांची करण्यात आलेली प्रभारी भरती कोणत्या गुणवत्तेवर करण्यात आली. याची चौकशी केल्यास संपूर्ण कामगार कल्याण विभागच हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा कामगार कल्याण प्रमुख शिवाजी दौंडकर यांनी तयार केल्याचे दिसून येईल. आयुक्त शेखर गायकवाड साहेबांनी फक्त कामगार कल्याण विभागाने आऊटसोर्सिंगच्या कामासाठी देण्यात आलेल्या अभिप्रायाची व बिल अदा करण्यास हरकत नसलेला देण्यात आलेल्या दाखल्याची चौकशी करावी. तरच संपुर्ण भ्रष्टाचार निघेलच आणि कंत्राटी कामगार हा लखपती होईलच.